Ration Card New Rules: भारत सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं जो 8 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार द्वारा लागू किए गए ये नियम राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन नियमों के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।
डिजिटल राशन कार्ड: फर्जीवाड़े पर रोक
राशन कार्ड प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सरकार ने भौतिक राशन कार्ड के स्थान पर डिजिटल राशन कार्ड का प्रावधान किया है। इससे फर्जी कार्डों पर रोक लगेगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे उनकी पहचान सत्यापित हो सके। साथ ही, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि डुप्लिकेट और फर्जी राशन कार्डों को खत्म किया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
नए नियमों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। इसके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की वार्षिक आय ₹200,000 तक होने पर वे राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए यह सीमा ₹300,000 तक रखी गई है। इसके अलावा, संपत्ति के मामले में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड तय किए गए हैं।
मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता
सरकार के नए नियमों के तहत, गरीब परिवारों को न केवल मुफ्त राशन दिया जाएगा, बल्कि ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना 8 फरवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी। इससे देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।
आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानदंड
राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। पात्रता के लिए आय के अलावा संपत्ति भी एक महत्वपूर्ण मानदंड है। शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट या मकान नहीं होना चाहिए और चार पहिया वाहन न होने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी तरह की सीमाएं हैं, जिसमें ट्रैक्टर या अन्य चार पहिया वाहन न होने का प्रावधान शामिल है।
वन नेशन वन राशन कार्ड
वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत, अब राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड का उपयोग करके अनाज खरीद सकेंगे। यह योजना प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इससे उन्हें अपने मूल निवास से दूर होने पर भी खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
राशन प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो। इस प्रणाली से राशन वितरण में होने वाली गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
ये नए नियम देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डिजिटल राशन कार्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे तकनीकी उपायों से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी सरकारी योजना की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करना आवश्यक है।