DA Hike Good News: केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें होने वाली बढ़ोतरी का उनके मासिक वेतन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलती है और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होता है। कर्मचारी इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके वित्तीय जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
महंगाई भत्ते में इस बार होगी 2% की बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है। अगर सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो यह बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी पिछले साल अक्टूबर 2024 में की गई बढ़ोतरी से कम है, जब सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी। दरअसल, यह पिछले 7 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी है, क्योंकि आमतौर पर सरकार कम से कम 3 प्रतिशत या 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती रही है।
इस बार महंगाई भत्ते में कम बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें महंगाई दर में गिरावट और आने वाले आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें शामिल हैं। यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर है, जो अगले वर्ष 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। ऐसे में, आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को मिलेगा मार्च में एरियर का भुगतान
अगर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो यह जनवरी 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के साथ जनवरी और फरवरी के 2 महीने के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें एक साथ तीन महीने का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
हालांकि, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारी संघ एक और मांग कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। कर्मचारी संघ लगातार इस अवधि के एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें इस अवधि का एरियर मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई में वृद्धि के बावजूद उनके महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।
महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है
केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। पहली बार जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। परंपरागत रूप से, जनवरी से जून के लिए महंगाई भत्ता मार्च महीने में और जुलाई से दिसंबर के लिए अक्टूबर या नवंबर महीने में घोषित किया जाता है।
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर की जाती है, जिसे लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। सरकार पिछले 6 महीने के औसत आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर, सरकार महंगाई भत्ते में समानुपातिक वृद्धि करती है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की गणना एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जिसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इस सूचकांक में खाद्य पदार्थों, आवास, कपड़ों, चिकित्सा देखभाल और अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है।
महंगाई भत्ते की गणना के लिए, सरकार पिछले 6 महीने के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष के सूचकांक से तुलना करती है। इस तुलना के आधार पर, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पिछले 6 महीने के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो महंगाई भत्ते में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुपात में ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है, ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय में गिरावट न हो और उनकी क्रय शक्ति बनी रहे।
कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना फायदा होगा?
महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना लाभ होगा, यह उनके वेतन या पेंशन की मूल राशि पर निर्भर करता है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है, इसलिए जितना अधिक मूल वेतन होगा, उतना ही अधिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ होगा।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 53 प्रतिशत की दर से 10,600 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलते हैं। अगर महंगाई भत्ता बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाता है, तो उसे 11,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे, यानी 400 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
इसी प्रकार, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 53 प्रतिशत की दर से 26,500 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलते हैं। अगर महंगाई भत्ता बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाता है, तो उसे 27,500 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे, यानी 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
इस प्रकार, महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके मूल वेतन या पेंशन के आधार पर हर महीने कुछ सौ से लेकर कुछ हजार रुपये तक का अतिरिक्त लाभ हो सकता है।
कर्मचारियों की मांग और सरकार का रुख
केंद्रीय कर्मचारी संघ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर की भी मांग कर रहे हैं। महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि इस अवधि में भी महंगाई में वृद्धि हुई थी, इसलिए उन्हें इस अवधि का एरियर मिलना चाहिए।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस मांग पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। कुछ वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और इसलिए महंगाई भत्ते पर रोक लगाना एक अनिवार्य कदम था। हालांकि, अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, कर्मचारियों को इस अवधि का एरियर मिलना चाहिए या नहीं, यह एक विवादित मुद्दा बना हुआ है।
इसके अलावा, कर्मचारी संघ जनवरी 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जबकि सूत्रों के अनुसार, सरकार केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। यह भी एक विवाद का विषय बन सकता है, क्योंकि कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई में वृद्धि के अनुपात में उन्हें कम से कम 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए।
आठवां वेतन आयोग और भविष्य में होने वाले बदलाव
महंगाई भत्ते में होने वाली इस बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण संदर्भ आठवां वेतन आयोग है, जो अगले वर्ष 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में व्यापक बदलाव कर सकता है। इस आयोग की सिफारिशों से न केवल कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि अन्य भत्तों में भी संशोधन होने की संभावना है।
इस संदर्भ में, वर्तमान महंगाई भत्ते में होने वाली 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है, क्योंकि आयोग वेतन और भत्तों में व्यापक संशोधन कर सकता है।
इसके अलावा, आठवां वेतन आयोग महंगाई भत्ते की गणना के तरीके में भी बदलाव कर सकता है। वर्तमान में, महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, लेकिन आयोग इस पद्धति में बदलाव कर सकता है या नए मापदंड जोड़ सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना एक अच्छी खबर है, लेकिन यह पिछले वर्षों की बढ़ोतरी की तुलना में कम है। कर्मचारियों के लिए यह एक मिश्रित खबर है, क्योंकि एक ओर तो उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलने वाली है, लेकिन दूसरी ओर यह बढ़ोतरी उनकी अपेक्षाओं से कम है।
हालांकि, आठवें वेतन आयोग की आने वाली सिफारिशों के मद्देनजर, कर्मचारियों को अगले वर्ष बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग न केवल मूल वेतन में बढ़ोतरी कर सकता है, बल्कि अन्य भत्तों में भी संशोधन कर सकता है, जिससे कर्मचारियों की समग्र आय में सुधार हो सकता है।
अंत में, यह कहा जा सकता है कि होली से पहले महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक राहत भरी खबर है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि, कर्मचारियों की कुछ अन्य मांगें, जैसे कोविड-19 अवधि का एरियर, अभी भी अनसुलझी हैं और इनपर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि होली से पहले सरकार इन मुद्दों पर भी सकारात्मक निर्णय लेगी।